दिल्ली बजट 2018 : दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना ज्यादा, बजट का 26 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च

दिल्ली बजट 2018 -19 को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि, ये मेरा सौभाग्य है की चौथी बार इस सम्मानित सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा हु।  बजट की महत्वपूर्ण बिन्दु 

बजट 2018-19  की महत्वपूर्ण बिन्दु 

मनीष सिसोदिया ने रोजगार की स्थिति पर भी चिंता जताई। हमें खुशी है कि हमारा विकास मॉडल दिल्ली के विकास में सहयोग कर रह है। दिल्ली में सर्विस सेक्टर की भागीदारी काफी अहम है। दिल्ली की जीडीपी में 11.22 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान। मनीष सिसोदिया ने कुल 53000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

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सिसोदिया ने कहा कि, हम दिल्लीवासियों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का बजट बढ़ाया गया। दिल्ली की टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट। दिल्ली सरकार ने पेश किया पहला ग्रीन बजट।रीन बजट के तहत पूरे दिल्ली शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली में वॉकिंग ट्रेल विकसित किए जाएंगे। सरकार पीएनजी के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी और 1 लाख तक की सहायता राशी देगी।

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लेक्ट्रिक बसें ई-रिक्शा को मिलेगा बढ़ावा

आगामी वर्ष में1 हजार इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लाई जाएंगी। मेट्रो के पास 910 इलेक्ट्रिक फीडर वीकल लाई जाएंगी। ई-रिक्शा को मिलेगा बढ़ावा।सीएनजी से चलनेवाली कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फी में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सालाना बजट का एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर पिछले 3 साल में खर्च किया है! दिल्ली को सबसे सस्ती बिजली और पानी भी दी है। नगर निगम को इस साल कुल बजट का 13 फीसदी आवंटन, निगम की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ का अलग बजट।

सौर्य ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार

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दिल्ली में सौर्य ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार। दिल्ली की सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 16 किलोमीटर तक साइलक ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हमारी सरकार ने लोगों को आधे दामों पर बिजली उपलब्ध करवाई। दिल्ली के सभी रेस्तरां में 5000 रुपये प्रति तंदूर की सहायता राशि दी जाएगी! इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पर भी सहायता राशि का प्रस्ताव! 1000 प्रदूषण के डिस्प्ले मीटर लगाए जाएंगे! वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से प्रदूषण के पूर्व अनुमान पर काम किया जाएगा। 

सुरक्षित परिवहन के लिए रात्रि सेवा में डीटीसी के परिवहन में विस्तार 2018-19 में शिक्षा के लिए सबसे अधिक 26 फीसदी बजट, 13997 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बच्चों को निराशा से बचाने, खुश रखने और स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल में नया पाठ्यक्रम हैपीनेस का शुरुवात करेगी। मेगा पीटीएम के माध्यम से सरकारी स्कूलों से अभिभावकों को जोड़ा गया। शैक्षिक ढांचे में वृद्धि, 12748 क्लास रूम, 30 नए स्कूल बिल्डिंग बनाने की योजना है। 

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास 

मिशन बुनियाद योजना के तहत दिल्ली सरकार और नगर निगम के बच्चों को रीडिंग और मैथ स्किल के लिए मई-जून में अभियान चलाएंगे। 20 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, प्रत्येक स्कूल में 150 से 200 कैमरे लगेंगे।सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू कर रहे हैं, 10 करोड़ की राशि का प्रावधान सरकार ने किया है। खेलो और तरक्की करो कार्यक्रम के तहत 14 से 17 वर्ष के आयु के रैकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता। खेलो और तरक्की करो व मिशन एक्सिलेंस कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ का बजट रख्खा गया है। 

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10वीं और 12वीं पास करने के बाद दिल्ली से बाहर भारत में अन्य राज्यों के संस्थानों में जाने वाले छात्रों को भी स्कॉलरशिप प्रयोजन किया गया है।दिल्ली में कला-संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए नए कार्यक्रम होंगे, इसके लिए 36 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। 164 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में 80 लाख लोगों का उपचार हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक और पॉलि क्लिनिकों के लिए 403 करोड़ का प्रावधान, नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा के नवीकरण के लिए 450 करोड़ का प्रावधान। 

48 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान। राजधानी में 16 बाइक ऐंबुलेंस, दिल्ली में स्वास्थ्य पर 11 प्रतिशत से ज्यादा ख़र्च किया, बाकि राज्यों में स्वास्थ्य बजट 4 प्रतिशत के करीब है। अस्पतालों में फ्री टेस्ट के लिए 20 करोड़। द्वारका में ने अस्पताल पर निर्माण जल्द होगा। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज। हादसों में घायल के किए मुफ्त इलाज। 2546 ने बेड जोड़े जाएंगे। मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पर जोर। 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा नाम का कार्य़क्रम, 53 करोड़ रुपये का प्रावधान, 77 हज़ार बुजुर्गों को तीर्थ पर भेजने की योजना बनाया।सीएम तीर्थ यात्रा कार्यक्रम पर LG की मंजूरी जरूरी होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ने तीर्थ कार्यक्रम। 1833 करोड़ विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लिए। 1000 नई कलस्टर बसें चलाई जाएंगी, 541 करोड़ रुपए आंगनवाड़ी के लिए आवंटित। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा, हर महीने 120 इलैक्ट्रिक बसें आंएगी।

जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वजीराबाद प्लांट की पाइलपाइल बदलने का काम होगा। 80 किलोमीटर लंबे पुराने पानी वितरण नेटवर्क को बदलने का काम शुरू होगा। जलापूर्ति, सीवर के लिए 2777 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अवैध कॉलोनियों में ढांचागत विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। आवास और शहरी विकास को 3106 करोड़ रुपये का प्रावधान है। SC स्टूडेंट्स को निःशुल्क कोचिंग। 4155 करोड़ का बजट समाजिक कार्यक्रम के लिए।

कॉलोनियों में  पानी की निगरानी करेगी सरकार 

दिल्ली के कॉलोनियों के पानी की निगरानी होगी। हर इलाके में पानी सप्लाई की जानकारी वेबसाइट पर होगी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बेस्ट वाटर का इस्तेमाल होगा। पूरी दिल्ली में वल्क वॉटर मीटर लगेगा। सड़क, परिवहन व अन्य के लिए 5145 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिल्ली में वाई-फाई सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश, 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख्खा है। 1000 नई डीटीसी बस चलाई जाएंगे, 20 नवंबर 2018 तक 40 बसों की पहली खेप आ जाएगी। 

सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरूकिया ।गरीबों को दिया जाने वाला राशन सीधे उनके घर पहुंचाने की योजना है।देश में पहली बार दिल्ली में बजट की सभी योजनाओं के लिए समय-रेखा तय की गई है।