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| सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र का LG के जरिए अड़ंगा जारी |
नई दिल्ली - दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के मसले पर केंद्र सरकार ने फिर से अड़ंगा लगा दिया है। इस मसले पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात भी की थी।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि गृहमंत्रालय ने उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को नज़रअंदाज़ करने को कहा है जो LG की शक्तियों को सिर्फ तीन विषयों तक सीमित रखता है। ये बहुत ही ख़तरनाक है कि केंद्र सरकार को LG को सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने की सलाह दे रही है। मैंने राजनाथ सिंह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील करने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है।
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इसी मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सफाई आई है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने LG को SC का आदेश नहीं मानने की सलाह नहीं दिया है। ये बयान ग़लत है। गृह मंत्रालय ने सिर्फ उन्हें क़ानून का पालन करने को कहा है। ये सलाह क़ानून मंत्रालय की राय पर दी गई है। SC की बेंच ने साफ-साफ इस मसले की सुनवाई नियमित बेंच में होने की बात कही है। सर्विसेज़ का मामला अब भी कोर्ट में इस मामले में कोई फ़ैसला लेना अभी क़ानून के ख़िलाफ़ होगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारो की लड़ाई कुछ मामलो में अब तक उलझी हुई है। उपराज्पाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुलाकात के बाद साफ हुआ कि एलजी अफसरों की ट्रान्सफर पोस्टिंग फिलहाल अपने पास रखेगें. वे आम आदमी पार्टी की दलील नहीं मानेंगे।
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दिल्ली सरकार की अहम योजना राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर मुख्यमंत्री और एलजी की अलग-अलग राय दिखाई दे रही है। शुक्रवार को उपराज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि LG ने उन्हें कहा है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की फ़ाइल उनके पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि LG ने इस योजना की फाइल बहुत दिन अपने पास लटका कर रखी थी लेकिन अब ये जल्द लागू हो जाएगी।
दिल्ली के LG ने एक बयान जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल के दावों को गलत बताया गया है। बयान में कहा गया है कि डोरस्टेप डिलीवरी में केंद्र सरकार का क़ानून बाधा बन रहा है इसलिए इसमें केंद्र सरकार से मंजूरी लोनी होगी। जबकि जानकारों का मानना है की केंद्र सरकार LG के जरिये अहम योजना राशन की डोर स्टेप डिलीवरी रोकना चाहती है।
Bilkul Galat baat hai LG ki. aise nhi chalna chahiye yeh janta ki sarkar hai aur fir bhi janta ki seva nhi ho pa rhi.
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